गुजरात सरकार को झटका, बिल्किस बानो केस में 50 लाख का मुआवजा देने का आदेश

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज) : बिलकिस बानो मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार को आदेश दिया कि वह बानो को 50 लाख रुपये मुआवजा दे। साथ ही कोर्ट ने बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी समेत घर भी मुहैया कराने को कहा है। इससे पहले राज्य सरकार बानो के लिए 5 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। बानो ने इस मुआवजे को लेने से इंकार करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की।  पिछली सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित पांच लाख रुपये के मुआवजे की राशि 'अंतरिमÓ है। कोर्ट ने जोड़ा था कि दूसरों के लिए नजीर बनने वाला मुआवजा दिलाने के लिए दायर याचिका पर 23 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल है।  

27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए. इस दंगे में बड़े पैमाने पर जनसंहार हुआ। इसी के कुछ दिन बाद 3 मार्च, 2002 को अहमदाबाद से 250 किमी दूर रंधीकपुर गांव में बिलकीस बानो के परिवार पर भीड़ ने हमला कर दिया था। इस हमले में बिलकीस के 3 साल की बेटी सहित उसके परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। हालांकि इस हमले में बिलकीस और उनके परिवार के 6 लोग जिंदा बच गए।  
 

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