प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए बने नियमों को सरल करने के दिए निर्देश

शिमला (पी.सी.लोहमी): प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कार्यालयों से विभिन्न श्रेणियों के लिए जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए बने नियमों में कमी और इन्हें जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तय किये हैं। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा प्रावधानों की गलत व्याख्या के कारण लोग कई बार अनावश्यक रूप से परेशान होते हैं। कुछ लोग प्रमाण पत्र पाने के लिए न्यायालयों के दरवाजे खटखटाते हैं जबकि कुछ गरीब लोग जो सबसे अधिक पीडि़त हैं, वे गरीबी, बीमारी, कानून की अज्ञानता, अशिक्षा या अन्य कारणों से अदालत में आने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश चंदर भूषण बारोवालिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी संबंधित प्राधिकरणों को बोनाफाइड हिमाचली, एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी, बीपीएल / एपीएल / आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए हाईकोर्ट के आदेशानुसार उचित निर्देश जारी करे। न्यायालय ने यह आदेश अश्विनी कुमार द्वारा दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिए। न्यायालय ने कहा कि एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते, सरकार अपने नागरिकों के व्यक्तिगत और सामाजिक कल्याण के लिए जवाबदेह है।