पंजाब सरकार ने उद्योगों के लिए 479 लाजिमी शर्तें हटाई 

मुख्य सचिव विनी महाजन ने की रेगुलेटरी नियमों को घटाने संबंधी प्रगति की समीक्षा
चंडीगढ़ (प्रेम विज) :
व्यापार और उद्योग को उत्साहित करने के साथ साथ राज्य में कारोबार को आसान बनाने संबंधी यत्नों को जारी रखते हुये पंजाब सरकार ने 479 नियमों और शर्तों को हटा दिया है जो पहले उद्योगपतियों के लिए अलग-अलग मंजूरियों और नवीनीकरणों के लिए जरूरी थी


मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अंमरिन्दर सिंह के दिशा-निर्देशों के तहत हटाई गई यह शर्तें अलग-अलग विभागों की तरफ से बनाऐ नियमों को घटाने के पहले पड़ाव के अंतर्गत रद्द किये जाने वाले 541 पुराने लाजिमी नियमों और शर्तों का हिस्सा थे।

इस अनावश्यक कागजी कार्यवाही को खत्म करने के बाद राज्य सरकार ने अपनी कार्य योजना 31 मार्च को केंद्र सरकार के डीपीआईआईटी पोर्टल पर भी भेज दी है। इसके इलावा, अन्य नियमों और शर्तों को रद्द करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए मौजूदा कानूनों में कुछ संशोधन करने की जरूरत है जिसके लिए प्रक्रिया जारी है।


यह जानकारी पंजाब मुख्य सचिव श्रीमती विनी महाजन ने आज यहाँ प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करने के उपरांत दी। इस मीटिंग में उन्होंने रेगुलेटरी नियमों के बोझ को घटाने और राज्य के एम.एस.एम.ईज. के लिए कारोबार में आसानी को उत्साहित करने सम्बन्धी सिफारिशों को लागू करने की प्रगति का जायजा लिया।


इस मौके पर श्रीमती विनी महाजन ने ग्लोबल अलायंस फार मास इंटरप्रन्योरशिप (जी.ए.एम.ई.) की तरफ से दिए प्रस्ताव और राज सुधार कार्य योजना (एस.ए.आर.पी.) 2020-21 के लिए उपभोक्ता फीडबैक रणनीति की समीक्षा भी की।
मुख्य सचिव ने प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए कि वह उन नियमों/शर्तों और पुराने कानूनों की पहचान करें जो कि मामूली अपराधों की सजा के तौर पर जेल की सजा निर्धारित करते हैं और इन नियमों में संशोधन करके वित्तीय जुर्माने की व्यवस्था करने के लिए कहा।