सरकार लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए प्रयासरत : पूर्णिमा

शिमला (जेमी शर्मा) - सचिव प्रशासनिक सुधार (एआर) डॉ. पूर्णिमा चौहान ने बुधवार को लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 पर एक कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार समयबद्ध सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के भरसक प्रयास कर रही है ताकि सार्वजनिक सेवाएं प्रदेश के लोगों के लिए सही मायनों में वास्तविकता बन सके। उन्होंने कहा कि नागरिकों के जागरूक न होने पर भी प्रदेश सरकार समयबद्ध सेवाएं प्रदान करने तथा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम-2011 को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कृतसंकल्प है।

उन्होंने कहा कि सरकार 27 विभागों की 188 समयबद्ध सेवाएं प्रदान कर रही है और इन सेवाओं का अनुश्रवण राज्य तथा जिला स्तर पर 13000 नोडल अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यापक कार्य हैं तथा अधिकारियों और नागरिकों के लिए इसका पूरा खाका तैयार किया गया है जोकि नागरिकों के विभिन्न अधिकारों के बारे में जागरूकता ब?ाने में मदद करेगा।  उन्होंने कहा कि 9 वेब पोर्टलों के माध्यम से लगभग 73 प्रमुख सेवाएं ऑनलाइन प्रदान की जा रही हैं ताकि दूरदराज के लोगों को सरकारी सुविधाओं तथा अपनी शिकायतों के निवारण के लिए राज्य या जिला मुख्यालय के चक्कर न काटने पढ़े और उनकी समस्याओं का समाधान घरद्वार पर सम्भव हो सके।

उन्होंने कहा कि नागरिकों को बिना किसी विलम्ब से शीघ्रता से सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड भी आरम्भ किया जा रहा है। इसकी मदद से मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की जानकारी की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। डैशबोर्ड पर विभिन्न विभागों के विभिन्न आंकड़े व गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा जिससे सभी विभागों की चौबीस घण्टे सूचना मिल सकेगी।