किसानों को मिलेगा फसलों का उचित मूल्य, मोदी कैबिनेट ने मंजूर की योजना

नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): मोदी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना शुरू करने का फैसला किया है । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आज यहां हुयी बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि खरीफ सीजन के दौरान राज्य सरकारें भावान्तर योजना के तहत दलहनी फसलों की खरीद कर सकेंगी । उन्होंने कहा कि इस वर्ष फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के वास्ते 16550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । उन्होंने बताया कि राज्यों में पायलट परियोजना के रुप में निजी खरीद स्टाकिस्ट योजना के तहत भी अनाजों की खरीद की जायेगी । इसी के साथ कैबिनेट ने फैशन डिजाइन का प्रशिक्षण देने वाले चार संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों का दर्जा दिया है।

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिन फैशन डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने का फैसला किया गया है उनमें आँध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, हरियाणा में कुरुक्षेत्र, असम में जोरहाट तथा मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित एनआईडी शामिल हैं।
 

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